MP Cabinet Meeting:इस कैबिनेट मीटिंग मे महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

MP Cabinet Meeting:आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि 24 जनवरी को मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है जी हां बताया जा रहा है कि यह नारी सशक्तिकरण मिशन सहित कई प्रस्ताव पर अब मोहर लगने वाली है।

बताया जा रहा है कि अहिल्या देवी के जीवन दर्शन और आदर्शों को सम्मान देने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट बैठक 24 जनवरी को महेश्वर में होने जा रही है ।

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बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में नारी सशक्तिकरण मिशन को मंजूरी दी जाएगी। और महिलाओं के जिन प्रस्ताव पर मोहर लगेगी इसकी जानकारी आपको मिलेगी।

इन प्रस्ताव पर लगेगी मुहर 

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि नारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त बनाने वाले प्रस्ताव पर मोहर लगाई जाएगी ।

और उसी के साथ में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं के 15650 वासन को मंजूरी भी मिलेगी वहीं विकासखंड में कार्यरत महिलाओं के लिए 50 सीटर हॉस्टल निर्माण और डे-केयर सेंटर खोलने की योजना की स्वीकृति भी की जा रही है।

इस जमीन पर होगा बड़ा फैसला

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस खबर के मुताबिक इंदौर की हुकुमचंद मिल की जमीन पर निर्माण के लिए मुख्यमंत्री फ्लोर एरिया रेशीयों का प्रावधान के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है।

और यह प्रस्ताव पिछली कैबिनेट में आया था जिसमें की की आपत्ति के बाद में इसमें संशोधन करके फिर से तैयार कर लिया गया ।

इस प्रोजेक्ट को मिलेगी मंजूरी

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के बलिदान परिवार को हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट में आवास देने के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है ।

और यह शेहरों के पुराने क्षेत्र में रीडिवेलपमेंट प्रस्ताव में संशोधन होने की उम्मीद है बताया जा रहा है कि री डेवलपमेंट परियोजना में नीचे डेवलपर को सरकारी गाइडलाइन के 60 फ़ीसदी जमीन की कीमत मिलती है संशोधित करके इसे सो हिस्ट्री किया जा सकता है।

मनरेगा के लिए सरकार मांगेंगी इतने पैसे

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत इस बार सबसे अधिक बजट मिल सकता है जिसमें पंचायत की ओर से 8500 करोड़ के काम की मांग होने की संभावना है।

और यह राज्य रोजगार गारंटी परिषद में पंचायत को बजट बनाने की निर्देश दिए गए हैं और उसी के साथ में सॉफ्टवेयर तैयार करके प्लान और डिमांड बनाने को कहा है।

यह राज्य के लगभग 18000 पंचायत का प्लान भी आ गया है 10 फरवरी को केंद्र सरकार के सामने मध्य प्रदेश सरकार प्रेजेंटेशन देगी और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार 8500 करोड रुपए की मांग हो सकती है पिछले साल यह डिमांड 8000 करोड़ थी।

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