पीएम किसान योजना की राशि 6000 से बढ़कर 12000 होगी, जानिए नया अपडेट
इस योजना से जुड़े किसानों के लिए एक खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि सरकार इस राशि को बढ़ाकर ₹12000 करने पर विचार कर रही है।
pm kisan 2024: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana)** भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। अब, इस योजना से जुड़े किसानों के लिए एक खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि सरकार इस राशि को बढ़ाकर ₹12000 करने पर विचार कर रही है।
हाल ही में किसान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और पीएम किसान योजना की राशि को दोगुना (₹6000 से ₹12000) करने की मांग की थी। अगर यह प्रस्ताव बजट 2025 में स्वीकृत होता है, तो यह भारतीय किसानों के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। आइए जानते हैं इस बदलाव से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट और क्या होंगे इसके फायदे।
पीएम किसान योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत सरकार किसानों को साल में ₹6000 देती है, जो तीन समान किस्तों में ₹2000-₹2000 करके उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती हैं। यह योजना खासतौर पर छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर (5 एकड़) तक जमीन है।
अब तक पीएम किसान योजना की 18 किस्तें किसानों के खातों में भेजी जा चुकी हैं। अगली किस्त जनवरी या फरवरी 2025 में जारी होने की उम्मीद है।
क्या पीएम किसान योजना की राशि बढ़ने वाली है?
फरवरी 2025 में भारत सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। इससे पहले, 2024 के अंत में हुई एक बैठक में किसान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पीएम किसान योजना की राशि दोगुनी करने की मांग की थी।
किसान संगठनों ने जोर देकर कहा कि ₹6000 की राशि किसानों के लिए अपर्याप्त है, खासकर जब कृषि संकट, मौसम की अनिश्चितता और उत्पादन लागत बढ़ रही है। यदि बजट में यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि ₹6000 से बढ़कर ₹12000 हो सकती है, जो पूरे देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा।
पीएम किसान योजना का लाभ
अगर सरकार इस योजना की राशि बढ़ाने का फैसला करती है, तो यह बदलाव कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार साबित हो सकता है।
1. कृषि संकट को हल करना:-किसान संगठनों का कहना है कि कृषि क्षेत्र में संकट बढ़ रहा है। ऐसे में ₹6000 की जगह ₹12000 का समर्थन किसानों को आर्थिक राहत दे सकता है।
2. कमजोर आर्थिक स्थिति वाले किसानों को राहत:-छोटे और सीमांत किसान जो कृषि उत्पादन में लगातार नुकसान उठा रहे हैं, उनके लिए यह सहायता महत्वपूर्ण हो सकती है।
3. अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:- कृषि को मजबूत करने से देश की समग्र अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि अधिकांश भारतीय परिवार कृषि पर निर्भर हैं।
2025 का बजट और किसान संगठनों की उम्मीदें
फरवरी 2025 के बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि अर्थशास्त्रियों और किसान संगठनों से मुलाकात की थी। इसमें यह प्रमुख मुद्दा उठाया गया कि पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाकर ₹12000 की जाए। इसके अलावा, सस्ते दीर्घकालिक ऋण देने और टैक्स की दरों में कमी करने की भी मांग की गई है।
