एमपी में बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत,मिली अतिरिक्त पेंशन राशि की मंजूरी,जानिए कितना मिलेगा फायदा

• बुजुर्ग पेंशनर्स को देर अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी दे दी
• पात्रता उनके द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण होने के
• वृद्धावस्था पेंशन को अतिरिक्त पेंशन के मुताबिक

MP Pensioners News : मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के  बुजुर्ग  पेंशनर्स के लिए एक बड़ी सौगात दी है। जिसमें वित्त विभाग के द्वारा शुक्रवार को या ऐलान किया गया है।की बुजुर्ग पेंशनर्स को देर अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी दे दी गई है।

राज्य सरकार के पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन की पात्रता उनके द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण होने के आने वाले महीने से दी जाएगी।उदाहरण के लिए यदि पेंशनर की जन्मतिथि 01/08/1942 या 20/08/1942 तो 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन की पात्रता 1/09/2022 होगी। इसी प्रकार आगे भी अतिरिक्त पेंशन की पात्रता के लिए आयु की गणना का आधार किया जाएगा।

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आदेश में यह भी लिखा गया है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9/ 2/2009/ नियम 4 दिनांक 3 अगस्त 2009 के अन्य प्रावधान पूर्व अनुसार रहेंगे।

अतिरिक्त पेंशन के मुताबिक

वृद्धावस्था पेंशन को अतिरिक्त पेंशन के मुताबिक 80 से 85 साल की आयु वाले वृद्धको को बेसिक और फैमिली पेंशन का 20% अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इसी तरह 85 से 80 साल की आयु वाले वृद्धो को बेसिक और फैमिली पेंशन का 30% अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।90 से 95 साल के बुजुर्गों को बेसिक और फैमिली पेंशन का 40% लाभ दिया जाएगा।

वहीं 95 से 100 साल की आयु के बुजुर्गों को बेसिक और फैमिली पेंशन की 50% अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इसके साथ ही 100 साल पूरी करने वाले बुजुर्ग पेंशनर्स को फैमिली और बेसिक पेंशन की 100% अतिरिक्त राशि का फायदा मिलेगा।

50,0000 और बुजुर्गों को देगी वृद्धावस्था पेंशन

वृद्ध जनों की सहायता के लिए योगी सरकार वित्तीय वर्ष 202526 में 5 लाख और वृद्धावस्था पत्रों को पेंशन का लाभ देने वाली है। अभी 60 लाख बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग हर ₹1000 के हिसाब से हर तीसरे महीने वृद्धावस्था पेंशन जारी करते हैं।वित्तीय वर्ष 2025 – 26 में सरकार 65 लाख वृद्धो को वृद्धावस्था पेंशन देने वाली है।

इसके लिए बजट में 8103 करोड रुपए का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है।वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में समाज कल्याण विभाग को इस मध्य में 7377 करोड़ रूपया मिले थे।इस तरह वृद्धावस्था पेंशन के लिए अगली वित्तीय वर्ष में 726.64 करोड रुपए अधिक बजट की मांग की गई है।

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