MP Global Investor Summit  :25 फरवरी को भोपाल में होगा बड़ा आयोजन,प्रधानमन्त्री सहित अन्य प्रतिनिधि भी होंगे शामिल,ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट की तैयारी शुरू

• ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मेगा इवेंट
• कार्यक्रम में  उद्योगपति होंगे शामिल
• लाइसेंस और परमिट शुल्क से भी छूट

MP Global Investor Summit News : राजधानी भोपाल में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 24 और 25 फरवरी को आयोजित हो रही है। इसमें देश और विदेश के निवेशक और उद्यमी शामिल होने वाले है।इसमें मध्य प्रदेश के युवा उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय तकनीकी और नवाचारों का ज्ञान दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस समिट से राज्य के स्टार्ट-अप्स को नई दिशा दी जाएगी।

और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों से परिचित होने का अवसर मिलेगा।प्रदेश के इस मेगा इवेंट में सरकार किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ छोड़ेगी।सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक सारे इंतजाम किए जा रहे हैं।

जिससे  देश के दिल में आने वाले मेहमानों के खातेदारी में कहीं कोई कमी न हो।प्रदेश में स्टार्ट-अप्स के विकास के लिए वित्तीय सहायता, सशक्त नीतिगत ढांचा और आधुनिक बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान की जा रही है।

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मेगा इवेंट

रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्टार्ट-अप्स केवल राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं देंगे, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनाएंगे।

प्रदेश में जहां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए संभाग स्तर पर रोजगार के अवसर निर्मित करने के लिए निवेशकों के साथ वन टू वन किया।वहीं, अब ग्लोबल स्तर पर प्रदेश में बड़े निवेश और रोजगार के लिए सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मेगा इवेंट करने वाली है। इस इवेंट को लेकर पूरा सरकारी तंत्र टॉप टू बॉटम जुटा हुआ है.

मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में ‘एमपी स्टार्ट-अप पॉलिसी एंड इंप्लीमेंटेशन स्कीम’ के तहत स्टार्ट-अप्स को कई लाभ दिए जा रहे हैं। इनमें सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचा सहयोग और क्षमता निर्माण जैसी सुविधाएं शामिल की गई है।स्टार्ट-अप्स को वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार कुल निवेश का 18 प्रतिशत तक अधिकतम 18 लाख  प्रदान कर रही है।

कार्यक्रम में  उद्योगपति होंगे शामिल

इस कार्यक्रम में देश के कई उद्योगपति शामिल होने वाले है।उन नामों में से कुछ खास नाम हैं,गौतम अदाणी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन केएन चंद्रशेखरन, विप्रो के अजीम प्रेमजी, महिंद्रा के आनंद महिंद्रा, एयरटेल के सुनील भारती मित्तल, अनिल अंबानी, एयरटेल के सुनील भारती मित्तल समेत अन्य नाम भी शामिल किए गए है।हर सेक्टर के विशेषज्ञ, नीति-निर्माता और निवेशक मौजूद होंगे।दिग्गजों के एक मंच पर मंथन और संवाद प्रक्रिया से नए अवसर सृजित होंगे

लाइसेंस और परमिट शुल्क से भी छूट

सरकार ने स्टार्ट-अप्स को लाइसेंस और परमिट शुल्क से भी छूट दी है और दो वर्षों तक सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी है। प्रदेश के पास भरपूर बिजली, पानी, और प्राकृतिक संसाधन हैं, जो इसे निवेशकों के लिए एक आदर्श स्थल बनाते हैं।

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 4,900 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स कार्य कर रहे है। और राज्य सरकार का लक्ष्य ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ के तहत स्टार्ट-अप्स की संख्या को 100 प्रतिशत तक बढ़ाना है। इसके लिए प्रदेश में 72 इनक्यूबेटर कार्यरत हैं और कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स को 200 प्रतिशत तक बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है।

इसको प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता और  प्रोत्साहन

• महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को विशेष सहायता स्टार्टअप के पहले निवेश पर 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
• अन्य स्टार्ट-अप्स को पहले निवेश पर 15 प्रतिशत (15 लाख तक) की सहायता प्रदान।
• पेटेंट कराने की लागत के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सहायता
• घरेलू और अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में भाग लेने पर 75 प्रतिशत तक खर्च की प्रतिपूर्ति होगी।
• स्टार्ट-अप्स के लिए लाइसेंस फीस में छूट
• स्टार्ट-अप्स द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए 5 लाख रूपये प्रति इवेंट तक सहायता प्रदान।
• इनक्यूबेटर्स के विस्तार के लिए एक बार में 5 लाख रुपये का अनुदान।
• स्टार्ट-अप्स के किराए के अधिकतम 5 हजार रुपये प्रति माह की तीन वर्षों तक प्रतिपूर्ति।