1 अप्रैल से ऑफिसों में होगा यह काम ,कर्मचारी रहे तैयार

कर्मचारी ऑफिस के सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे जिससे भविष्य में उन्हें काम करने में किसी तरह की परेशानी न आए।

  • कामकाज में आने वाली समस्याओं का समाधान
  • एक अप्रैल से ई-ऑफिस व्यवस्था लागू
  • एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी

MP Employees News : मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए जरुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू होने जा रहा है। जो कि कर्मचारियों के  सभी सरकारी दफ्तर में लागू होने वाला है। खबर ऐसी सामने आईं है कि जो चौंका देगी,हम आपको बता दे की मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है।

कामकाज में आने वाली समस्याओं का समाधान

सोमवार को विभाग आध्यक्षों को आईडी सौप दी जाएगी। टेस्टिंग आईडी पर अफसर दस्तावेज अपलोड करेंगे, नोटशीट, डिजिटल लेटर तैयार करेगे।और अन्य काम पूरा करेंगे। इस दौरान कामकाज में आने वाली समस्याओं का विशेषज्ञ समाधान भी निकाला जाएगा।और सभी अफसरों को 31 मार्च से पहले ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी।

MP Employees
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एक अप्रैल से ई-ऑफिस व्यवस्था लागू

नर्मदापुरम के सरकारी दफ्तर में एक अप्रैल से ई-ऑफिस व्यवस्था के द्वारा काम शुरू किया जा रहा है। और प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के अफसरों और कर्मचारियों को एक टेस्टिंग आईडी दी जा रही है जिसके द्वारा सोमवार को प्रायोगिक तौर पर दफ्तरी काम शुरू किया जाएगा।

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MP Employees ( image create by punjabkesari )

अब कर्मचारी ऑफिस के सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे जिससे भविष्य में उन्हें काम करने में किसी तरह की परेशानी न आए।ई-गवर्नेंस विभाग की ओर से ज्यादातर अफसरों की आईडी तैयार की जा रही है।

एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी

ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर लागू करने से अफसरों को दिया जाएगा डेमो। पहले जिला प्रशासन अफसरों और कर्मचारियों को इसका डेमो देगा। इसमें एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी दी जाएगी।और इसके लिए विकल्प भी बताया गया है।

काम के दौरान अगर कोई गलती होती है तो उसे कैसे सुधारा जाए,यह भी डेमो में जानकारी दी जाएगी।अधिकारियों को ही कार्यालय चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी और मास्टर ट्रेनर अपने-अपने कार्यालय में कार्यालय चलाएंगे।

ई आफिस व्यवस्था लागू होने के साथ साथ जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है इस कमेटी में एसडीएम को प्रशासनिक नियंत्रण, एनआईसी के डीआईसी के डीईओ को नोडल अधिकारी और जिला पंचायत सीईओ को सचिव बनाया गया है।इसमें 9 सदस्य होंगे जो मिलकर काम करेंगे।

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