MP Cabinet Meeting : कल होने वाली कैबिनेट बैठक में,मोहन यादव ले सकते है बड़े फैसले,इन मुद्दों पर लग सकती है मोहर
- यह होगा नीतियों का मुख्य उद्देश्य
- योजना का मुख्य उद्देश्य
- नई नीतियों की विशेषताएं
- भू-स्वामियों को टाउनशिप बनाने की छूट
MP Cabinet Meeting : मध्य प्रदेश सरकार 18 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन, एमएसएमई प्रमोशन स्टार्टअप और स्वास्थ्य निवेश सहित आठ नई नीतियों को मंजूरी देने के लिए पेश करने वाली है। इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में साथ-साथ मुख्य नीतियों और 10 अप नीतियों को मंजूरी दी गई थी।
24 से फरवरी को आयोजित होने वाली इन सभी नीतियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा मध्य प्रदेश का सरकार एक साथ पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नीतियां जारी करने जा रही है।
यह होगा नीतियों का मुख्य उद्देश्य
इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य होगा।निवेशकों के लिए व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करना होगा।पहले से जारी नीतियों जैसे निवेश संवर्धन ईवी,एमएसएमई नवीनीकरण ऊर्जा और स्टार्टअप को संशोधित किया जा रहा है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
नक्शा योजना का मुख्य उद्देश्य उन्नत जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। इसके साथ ही शहरी भूमि सर्वेक्षण को आधुनिक बनाना है। इससे संपत्तियों के रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। और प्रॉपर्टी टैक्स संग्रह में सुधार होगा, जिससे शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
प्रमुख नीतियां होगी
- एमएसएमई विकास में छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- एविएशन में विमानन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- स्टार्टअप में नवाचार और उद्यमशीलता को समर्थन दिया जाएगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा में हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
नई नीतियों की विशेषताएं
इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलपमेंट नीति
- इस नीति को पहली बार लाया जा रहा है। मुख्य प्रावधान भू-स्वामी मिलकर टाउनशिप विकसित कर सकेंगे।
- ग्रीन बेल्ट जैसे प्रावधानों से छूट दी जाएगी।कुल क्षेत्र के 15% हिस्से में ईडब्ल्यूएस-एलआईजी आवास बनाना होगा।
स्वास्थ्य निवेश प्रोत्साहन नीति
- बड़े अस्पतालों और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में निवेश करने वालों को सरकारी सहायता दी जाएगी।
भू-स्वामियों को टाउनशिप बनाने की छूट
- नई टाउनशिप नीति के द्वारा भू-स्वामी मिलकर टाउनशिप विकसित करेगे।इसके साथ ही उन्हें ग्रीन बेल्ट जैसे प्रावधानों से छूट दी जाएगी।कुल क्षेत्र के 15% हिस्से में ईडब्ल्यूएस-एलआईजी आवास बनाना अनिवार्य होगा।
स्वास्थ्य निवेश में सरकारी सहायता
स्वास्थ्य निवेश नीति के द्वारा बड़े अस्पतालों और अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने वालों को सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। यह नीति स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही है।
18 फरवरी को रायसेन में नक्शा योजना का शुभारंभ
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 फरवरी को रायसेन जिले से ‘नक्शा’ योजना का शुभारंभ करेगे।इस अवसर पर ड्रोन की उड़ान के साथ-साथ प्रदेश में वाटरशेड यात्रा का भी शुभारंभ किया जाएगा।
पायलट प्रोजेक्ट शुरू
यह योजना देश के 152 नगरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी।मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 10 नगरजिनमें शाहगंज, छनेरा, अलीराजपुर, देपालपुर, धार कोठी, मेघनगर, माखन नगर (बाई), विदिशा, सांची और उन्हेल शामिल किए गए है।
इसी कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में वाटरशेड यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ होगा। यह यात्रा जल संरक्षण और जल प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।
