MP Budget Announcement : मोहन सरकार’ ने पेश किया ऐतिहासिक बजट जानिए किसे क्या मिला

• लाड़ली बहनों के लिए 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की मदद।
• 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण से 3 लाख से अधिक रोजगार।
• किसानों के लिए सौर ऊर्जा और फसल बीमा योजनाओं में प्रावधान।

MP Budget Announcement : मध्यप्रदेश की ‘मोहन सरकार’ ने 12 मार्च को विधानसभा में 2025-2026 का बजट पेश किया, जिसे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में रखा। यह बजट चार लाख करोड़ से ज्यादा का है और प्रदेश के विकास के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि वित्त मंत्री देवड़ा ने सातवीं बार मध्यप्रदेश का बजट पेश किया है, और इस बार के बजट में 15% का इज़ाफा किया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को एक नई दिशा मिल सकती है।

लाड़ली बहनों के लिए विशेष योजनाएं

लाड़ली बहनों के लिए इस बजट में बड़ी राहत की घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से लाड़ली बहनों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, राज्य सरकार ने महिला कल्याण के लिए 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की मदद देने की योजना बनाई है।

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किसान और कृषि क्षेत्र को मिलेगी बड़ी राहत

किसान फसल बीमा योजना को 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया गया है, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत मिल सकेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने किसानों को सौर ऊर्जा के लाभ देने के लिए 447 करोड़ रुपये का बजट रखा है, और प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की शुरुआत की है। साथ ही, धान उपार्जन के लिए 850 करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी, जिससे प्रदेश के किसानों को बड़ा फायदा होगा।

नई शिक्षा नीति और बच्चों के लिए योजनाएं

मध्यप्रदेश सरकार ने बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनाने का ऐलान किया है, जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाएंगे। जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए 1017 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजातीय वर्ग के 50 बच्चों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने की योजना बनाई गई है। इस कदम से बच्चों को एक नई दिशा मिलेगी और राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार होगा।

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उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम

उद्योग और रोजगार के लिए राज्य सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। 2025 के स्टार्टअप नीति के तहत 10 हजार नए स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन स्टार्टअप्स से 3 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसके अलावा, 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस पहल के माध्यम से 3250 करोड़ रुपये का इंसेंटिव उद्योगों को मिलेगा, जो पिछले साल से 551 करोड़ रुपये अधिक है।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और ग्रामीण विकास

ग्रामीण इलाकों में परिवहन की दिक्कतों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत, ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इस योजना से कृषि क्षेत्र में भी बड़ा सुधार आने की संभावना है।

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सामाजिक कल्याण योजनाओं में प्रावधान

सरकार ने पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए 1,086 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 25 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इन कदमों से समाज के हर वर्ग को समाज कल्याण की योजनाओं का फायदा मिलेगा।

राज्य में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन

मध्यप्रदेश में जल्द ही डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, जिससे राज्य में शिक्षा और कौशल विकास के अवसर बढ़ेंगे। यह कदम प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का मौका देगा। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, और आगामी पांच वर्षों में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का इंसेंटिव उद्योगों को दिया जाएगा।

बिजली बिलों में राहत और अन्य योजनाएं

बिजली बिलों में राहत देने के लिए 5700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 350 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिससे आंगनबाड़ी सेवाओं में सुधार होगा और बच्चों के विकास पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

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