Maharashtra cabinet news: मंत्रिमंडल विस्तार में कौन होंगे मंत्री? 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण, किसे मिलेगा कौन सा विभाग जानिए ?

यह विस्तार बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

Maharashtra cabinet news : महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के एक दिन पहले, 15 दिसंबर को नागपुर में राज्य सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार के बीच शुक्रवार की रात हुई बैठक में विस्तार के मुद्दे पर गहन चर्चा हुई।

महायुती के सूत्रों के अनुसार, इस मंत्रिमंडल विस्तार में करीब 35 से 40 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। यह विस्तार बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

मंत्रिमंडल विस्तार में कौन होंगे मंत्री?

सूत्रों के मुताबिक इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित गुट) से कुल 35-40 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा।

  • बीजेपी से:- 18-20 मंत्री
  • शिवसेना (शिंदे गुट) से:- 10-12 मंत्री
  • एनसीपी (अजित गुट) से:- 8-10 मंत्री

बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रशेखर बावनकुले और पंकजा मुंडे के नाम मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं में शामिल हैं। वहीं, शिवसेना शिंदे गुट से उदय सामंत, शंभूराज देसाई, दादा भूसे और गुलाबराव पाटिल मंत्री बन सकते हैं। एनसीपी अजित गुट से अजीत पवार, छगन भुजबल, संजय बनसोडे, मकरंद पाटिल और धनंजय मुंडे को मंत्री बनने की संभावना है।

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किसे मिलेगा कौन सा विभाग?

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा भी महत्वपूर्ण रहेगा। महायुति के सूत्रों के मुताबिक, विभागों के बंटवारे पर चर्चा की गई है, जिसमें प्रमुख विभागों का हिस्सा बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित गुट) के पास जाएगा।

  • बीजेपी को:- गृह विभाग, विधि और न्याय, ऊर्जा, सिंचाई, ग्रामीण विकास, पर्यटन, राजस्व, कौशल विकास, आदिवासी विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिल सकते हैं।
  • शिवसेना (शिंदे गुट) को:- शहरी विकास, आबकारी, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, खनन, जलापूर्ति, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी विभाग दिए जा सकते हैं।
  • एनसीपी (अजित गुट) को:- वित्त, खाद्य और आपूर्ति, एफडीए, कृषि, महिला और बाल विकास, खेल और युवा कल्याण, राहत और पुनर्वास विभाग मिल सकते हैं।

गृह और वित्त पर विवाद

बीजेपी और एनसीपी के बीच गृह और वित्त विभागों को लेकर चर्चा जारी है। बीजेपी चाहती है कि गृह मंत्रालय अपने पास रखा जाए, जबकि अजित पवार वित्त विभाग की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, अजित पवार को वित्त विभाग मिल सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी उन्हें ऊर्जा या आवास विभाग देने के लिए तैयार है।

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क्या ये विस्तार महायुति की स्थिरता को बढ़ाएगा?

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित हुए थे, और महायुति को 288 सीटों में से 230 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी ने 132 सीटें, शिंदे की शिवसेना ने 57 सीटें और अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती थीं। इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महायुति की सरकार को और अधिक स्थिरता मिलेगी,

 

 

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