अब आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा की केंद्र सरकार ने अब आगे कोई कमीशन गठित करने के मूड में नहीं बताये जा रहे है। साथ ही अब सरकार साफ कर चुकी कि एक और वेतन आयोग का गठन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
बता दे की अब केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए हर दस वर्ष में एक वेतन आयोग याने की अब कमीशन का गठन भी किया जा रहा है। जिसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय की जा रही है। बता दे की अब तक सात बार पे कमीशन बनाया जा चुका है।जिसके हमारे भारत देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना जिससे सातवां पे कमीशन 28 फरवरी, 2014 को गठित किया जा रहा है।बताया जा रहा की अब वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने बुधवार को संसद में कहा कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग गठित करने का कोई भी आदेश सरकार के विचाराधीन नहीं है।
अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बहुत से चेंज भी करने के लिए 10 वर्ष में एक वेतन के कमीशन का गठन भी किया जा रहा है। जिसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भी तय की जा रही है। बताया जा रहा की अब तक सात बार पे कमीशन बनाया जा चुका है। साथ ही हमारे भारत देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था और सातवां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था।
Aykroyd फॉर्मूला
बता दे की अब ये फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से कनेक्ट भी किया जा रहा है। साथ ही सब चीजों के आंकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा भी किया जायेगा। जिसमे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा भी दिया जायेगा। बता दे की अब ये 7वें वेतन आयोग की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को Aykroyd फॉर्मूले के और तय करना पड़ेगा।