8th Pay Commission: 8वे वेतन आयोग की मंजूरी के बाद कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट कर्मचारियों की सैलरी उछाल की संभावना खत्म
8th Pay Commission: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं की आठवीं वेतन आयोग की मंजूरी के बाद में कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला सामने आया है जी हां बताया जा रहा है कि अब यह कर्मचारियों की बड़ी हुई सैलरी जनवरी 2026 में अकाउंट में नहीं आएगी।
कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2025 तक का ही है ऐसे में कर्मचारियों के लिए आठवीं वेतन आयोग पर यह बड़ा अपडेट सामने आया है बताया जा रहा है कि 8 साल तक आठवे वेतन आयोग की सिफारिश से के मुताबिक पड़ा हुआ वेतन नहीं मिलेगा।
जिसको लेकर के बजट में सभी चीजों क्लियर हो गई अभी तक आठवे वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ मंजूरी के बाद में गठन होगा तब जाकर के रिपोर्ट को तैयार करना होगा और यहां रिपोर्ट की सर्वेक्षण करने के समय लगने वाला है। इसके अलावा बजट में भी इसके संकेत मिल गए हैं ।
आठवे वेतन आयोग में लगे थे इतने महीने
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन से लागू होने तक 18 महीने का समय था ।
सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया जा सकता था अब ऐसे सवाल आता है कि अभी आठवी वेतन आयोग 1 साल से कम समय में रिपोर्ट बनाकर के लागू करवा देगा ।
बजट में नहीं हुआ अलॉट 8वे वेतन आयोग की सैलरी
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि केंद्र की सरकार ने फिलहाल जो बजट पेश किया है वह 1 अप्रैल से मार्च 2025 तक का है बताया जा रहा है कि इस बजट में कर्मचारियों की सैलरी में बहुत ही जल्दी उछलने की संभावनाएं खत्म हो गई है ।
भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में आठवें वेतन आयोग के अनुमानित आधार पर बढ़ाने वाली सैलरी को लेकर के कोई पैसा नहीं दिया ऐसे में काम से कम 1 साल तक के पड़ी हुई सैलरी कर्मचारियों के खाते में नहीं आएगी।
अगले बजट में होंगे पैसे अलॉट
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि फिलहाल आठवी वेतन आयोग के अंतर्गत कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के लिए रुपए अलॉट नहीं किए गए नई सिफारिश के मुताबिक बड़ी हुई सैलरी का आकलन करने के बाद ही सरकार अपने अगले 2026-27 के बजट में इस फंड को डालेगी।
जिससे संभव यहां है कि मार्च या अप्रैल 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा।
वित्त वर्ष में मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां वित्त मंत्रालय की तरफ से एक सस्पेंडिकुलर सेक्रेटरी नेहा स्वीकार है कि अगले वित्त वर्ष में सरकारी स्टाफ को आठवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक बढ़ा हुआ पैसा मिल सकता है।
वित्त मंत्रालय की तरफ से डिफेंस कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को पत्र लिखकर के टर्म आफ रेफरेंस का सुझाव मांगा गया है ।
जनवरी 2026 तक मिल सकता एरियर
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि कर्मचारियों द्वारा एक अनुमान यहां लगाया जा रहा है कि यदि इस बजट में सरकार ने आठवीं वेतन आयोग की बड़ी हुई सैलरी का बजट अलॉट नहीं किया।
तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में यानी कि अप्रैल 2026 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत सैलरी लागू कर अप्रैल में एरियर के साथ में केंद्र की सरकार कर्मचारियों को सैलरी भी दे देगी ।
और जनवरी 2026 में तो आठवां वेतन आयोग लागू होना बहुत ही मुश्किल है लेकिन अप्रैल में जनवरी 2026 से लागू करके महंगाई भत्ते के जैसे ही सैलरी एरियर के रूप में देती जाएगी।