नई पेंशन योजना के बाद से, कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन (Old Pension)व्यवस्था को बहाल करने की मांग उठाई है।
आज की बड़ी खबर! पुरानी पेंशन को लेकर आदेश जारी, खुशी से झूम उठे सरकारी कर्मचारी आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह भारत में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पेंशन की व्यवस्था लंबे समय से विवादास्पद मुद्दा रही है। जी हा यह 2004 से पहले, सभी राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension)प्रदान करती थीं।
जी हा और यह योजना के तहत, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मे इसकी आखिरी आहरित आय का एक निश्चित प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। जी हा और ये 2004 में केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) को शुरू की गई है जी हा और उसमे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों निश्चित योगदान करते हैं।
कर्मचारियों की मांग(Old Pension)
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है जी हा और ये नई पेंशन योजना के बाद से ही अब कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन (Old Pension)व्यवस्था को बहाल करने की मांग भी उठाई है। जी हा और इनका तर्क है कि यह एनपीएस में उनकी आय का भी एक हिस्सा को निवेश के रूप में जाता है
, जी हा और उससे उनकी वर्तमान आय कम हो जाती है। और उसके अलावा अब ये सेवानिवृत्ति के बाद मे उन्हें निश्चित मासिक आय नहीं मिलती है, जी हा क्योंकि ये एनपीएस में उनका पेंशन भविष्य निधि से आता है।
सरकार की चुनौतियां(Old Pension)
यह ये दूसरी तरफ से राज्य सरकारों के लिए ये पुरानी पेंशन (Old Pension)व्यवस्था को भी बहाल करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। और वह पेंशन का भुगतान पर उनका खर्च भी बहुत ही बढ़ जाएगा, और उससे यह राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर दबाव पड़ेगा।
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आंध्र प्रदेश मॉडल(Old Pension)
यह आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की ये की इस विवाद के बीच मे कुछ राज्य सरकारें एक मध्यम रास्ता अपनाने पर भी यह विचार कर रही हैं। जी हा और ये अब आंध्र प्रदेश की सरकार ने अब एक नया मॉडल को भी पेश किया है,
और उसमे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मे यह आखिरी आहरित आय का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा। जी हा और यह व्यवस्था को पुरानी पेंशन (Old Pension)योजना और नई पेंशन योजना के बीच मे एक आपको विकल्प को भी प्रदान करती है।
राजस्थान में संभावित परिवर्तन(Old Pension)
यह राजस्थान की बात की जाए तो वह गहलोत सरकार भी इस मुद्दे पर विचार कर रही है। और उससे सरकार ने 2004 के बाद मे भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर अब आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाने की उम्मीद भी जताई है।
जी हा लेकीन यह फैसले को अंतिम रूप देने से पहले सरकार को बहुत से पहलुओं पर विचार करना होगा, जैसे कि यह वित्तीय व्यवहार्यता और कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना।
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मेरा नाम Yogita हें मुझे समाचार लिखना पसंद हें में पिछले 2 साल से कंटेंट लिखती आ रही हूं मुझे लेटेस्ट न्यूज़, जॉब,बिजनेस, टेक्नोलॉजी,योजनाएं,आदि से संबंधित सभी आर्टिकल्स लिख रही हूं