Madhya Pradesh Budget 2025 : 10 मार्च से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र, 12 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट, जानिए हर अपडेट
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है, जहां राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 12 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। जानें क्या होगा खास।
- 10 मार्च से शुरू होगा मध्य प्रदेश का बजट सत्र, 24 मार्च तक चलेगा।
- 12 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे प्रदेश का बजट।
- 11 मार्च को सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी, जिसमें राज्य की आर्थिक स्थिति का जायजा लिया जाएगा।
Madhya Pradesh Budget 2025 :10 मार्च से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य के लोग और खासकर राजनीतिक हलकों में इस बजट सत्र को लेकर उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर जगदीश देवड़ा के लिए यह बजट खास मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा। आइए जानते हैं इस बजट सत्र के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें विभिन्न अहम घोषणाएं और बड़े फैसले हो सकते हैं।
10 मार्च को सत्र की शुरुआत, राज्यपाल का अभिभाषण
मध्य प्रदेश का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा, और इस दिन सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल का अभिभाषण राज्य सरकार के पिछले साल के कार्यों और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डालेगा। यह अवसर होगा जब राज्यपाल विधानसभा में मौजूद सभी विधायकों को संबोधित करेंगे और सरकार की नीतियों का खाका पेश करेंगे।
इस सत्र में 15 दिनों तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें सरकारी योजनाओं के बारे में गहन बहस हो सकती है। साथ ही, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट के बारे में भी अहम चर्चा होनी है, जो राज्य के आर्थिक विकास और योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित होगा।
12 मार्च को वित्त मंत्री का बजट पेश करेंगे
अब बात करते हैं इस सत्र के सबसे अहम दिन की – 12 मार्च। इस दिन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रदेश का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री के तौर पर यह उनका पहला बजट होगा और इस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। अनुमान के अनुसार, वित्त मंत्री लगभग 4 लाख करोड़ रुपये*से अधिक का बजट पेश कर सकते हैं, जो राज्य के विकास के लिए एक बड़ी राशि होगी।
यह बजट कई लोगों के लिए उम्मीदों का केंद्र बन चुका है, क्योंकि राज्य के नागरिकों को यह उम्मीद है कि इस बजट में उनकी जरूरतों और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आर्थिक सर्वेक्षण की पेशकश – 11 मार्च
जहां 12 मार्च को बजट पेश किया जाएगा, वहीं 11 मार्च को सरकार आर्थिक सर्वेक्षण** प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट में राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास दर, रोजगार, और अन्य प्रमुख आर्थिक आंकड़े होंगे। सरकार की आर्थिक नीतियों और आगामी योजनाओं का आधार यह सर्वेक्षण होगा, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
विपक्ष की तैयारियां, कई मुद्दों पर सरकार से सवाल
विपक्ष, खासकर कांग्रेस, सरकार को घेरे हुए है और कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बजट सत्र में सरकार को कई ऐसे मुद्दों पर घेरा जाएगा, जिनका असर सीधे तौर पर आम जनता पर पड़ता है।
वहीं, सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि वे विपक्ष के सवालों को पूरी पारदर्शिता के साथ जवाब देंगे और बजट के प्रस्तावित प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
बजट सत्र के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में 15 दिनों के दौरान कुल 9 बैठकें होंगी। इन बैठकों में राज्य की वित्तीय स्थिति, आगामी योजनाओं, और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपनी-अपनी बात रखेंगे, और उम्मीद की जा रही है कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।
Viral Dance : ऑफिस में धमाल “दिलबर-दिलबर” गाने पर युवती का वायरल डांस वीडियो आप भी देखे
इस बजट सत्र को लेकर विधायक और आम लोग दोनों ही उत्साहित हैं, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी उम्मीदें बहुत अधिक हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, और कृषि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोकस करेगी।
बजट सत्र का समापन – 24 मार्च
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च को समाप्त होगा। इस सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच कई अहम मुद्दों पर तीखी बहस होने की संभावना है। सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि बजट के बाद सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा और सभी पक्षों को अपने विचार रखने का पूरा अवसर मिलेगा।
मध्य प्रदेश की जनता को क्या उम्मीदें हैं?
राज्य के नागरिकों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं कि इस बार राज्य सरकार कृषि क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार पर अधिक ध्यान दे। इसके साथ ही, नागरिक चाहते हैं कि विकास कार्यों को और तेज किया जाए, ताकि राज्य के हर हिस्से में समान विकास हो सके।
आम आदमी की उम्मीदें इस बार काफी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास दर को बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार की स्थिति में सुधार करना है।
करेली मे कल रात धाय-धाय अपराधियों का गढ़, कानून का खौफ कहीं नहीं देखे video