वर्तमान की आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई को देखते हुए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन (8th Pay Commission 2024) आवश्यक हो गया है
डीए 4 फसदी बढ़ते ही आठवे वेतन आयोग पर मची रार! देखे वित्त मंत्री का प्रस्ताव आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह सातवे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को 01.01.2016 से लागू किया गया था, जी हा लेकिन यह वेतन आयोग मे कर्मचारियों(8th Pay Commission 2024) की बहुत से महत्वपूर्ण मांगें भी पूरी नहीं की गईं।
जी हा और यह वर्तमान की आर्थिक स्थिति और बढ़ती हुई महंगाई को अब देखते हुए सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन (8th Pay Commission 2024 ) बहुत ही आवश्यक हो गया है। जिससे यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की पुनः समीक्षा भी की जा सके।
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कर्मचारियों की नाराजगी और हड़ताल की चेतावनी
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह 7वें वेतन आयोग की प्रतिकूल सिफारिशों से कर्मचारी नाराज होकर के राष्ट्रीय परिषद के घटक संगठनों ने न्यूनतम वेतन और इस फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा को भी मांग के साथ मे यह सरकार को हड़ताल (8th Pay Commission 2024)की भी नोटिस कर दिया है।
जी हा और यह सरकार ने श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री और यह स्वर्गीय अरुण जेटली और तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री सुरेश प्रभु, तत्कालीन रेल मंत्री और श्री मनोज सिन्हा और तत्कालीन राज्य रेल मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति (8th Pay Commission 2024)को भी बनाई गई
जिससे यह स्टाफ साइड के साथ मे यह बातचीत भी की जा सके। जी हा और इसके बाद मे यह चर्चा की गई और सरकार ने फिटमेंट और न्यूनतम वेतन (8th Pay Commission 2024)बढ़ाने का आश्वासन भी दे दिया औ उसके वजह से हड़ताल को भी स्थगित कर दी गई।
महंगाई भत्ते मे बढ़ोतरी और वास्तविकता मे अंतर
यह महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वास्तविक मुद्रास्फीति की तुलना में बहुत ही कम प्रदान किया जा रहा है। जी हा और यह 2016 से 2023 तक के सभी आवश्यक वस्तुओं का भाव में 80% से ज्यादा वृद्धि भी हो गई है, जी हा जबकि यह 1/1/2024 तक सिर्फ 50% डीए को भी प्रदान किया गया है। और उस वजह से कर्मचारियों को वास्तविक(8th Pay Commission 2024) मूल्य वृद्धि का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है।
सरकार के राजस्व संग्रह में वृद्धि
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह 2015 से 2023 तक केंद्रीय सरकार का राजस्व दोगुना भी हो गया है। जी हा और यह 2022-23 में आयकर और जीएसटी संग्रह में भी यह उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
जी हा और वही आयकर संग्रह 9,60,764 करोड़ रुपये रहा है और यह अप्रत्यक्ष कर संग्रह 13.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।उससे यह स्पष्ट होता है कि यह सरकार की भुगतान क्षमता भी बढ़ी है और अब वह कर्मचारियों को अधिक वेतन (8th Pay Commission 2024)और भत्ते प्रदान कर सकती है।
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घटती कर्मचारी संख्या और कार्यभार
यह पिछले दशक में सरकारी कर्मचारियों की संख्या करीब 10 लाख रिक्तियों के साथ मे कम हो गई है। जी हा और यह मौजूदा कर्मचारियों पर इस कार्य का दबाव भी बढ़ गया है।जी हा और यह 2020-21 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर खर्च कुल को राजस्व व्यय का सिर्फ 7.29% था, जबकि यह पेंशनभोगियों पर खर्च करीब 4% था।
8वें वेतन आयोग की आवश्यकता
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने कहा है किे आज की बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों (8th Pay Commission 2024)और महंगाई को ध्यान में रखते हुए अब यह 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन बहुत ही जरूरी हो गया है। जी हा और यह आयोग के द्वारा वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा कर कर्मचारियों की भी आर्थिक स्थिति को अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है।
NPS और पेंशन प्रणाली
यह स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने जानकारी देते हुए यह कहा है किे अब 20 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत मे आते हैं। जी हा और यह हर महीने अपने बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 10% एनपीएस में योगदान करते हैं, और उससे अब उनके वास्तविक (8th Pay Commission 2024)वेतन में कमी होती है।
जी हा और यह सरकार ने अब तक के एनपीएस को खत्म करने और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के द्वारा पेंशन को बहाल भी करने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। जिससे कर्मचारियों (8th Pay Commission 2024)में नराजगी भी व्याप्त है और इससे उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी प्रभावित करता है।
भविष्य की रणनीति
यह स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने जानकारी देते हुए यह बताया की आर्थिक परिस्थितियों, मुद्रास्फीति और कर्मचारियों की घटती संख्या को देखते हुए अब यह 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करना बहुत ही जरूरी हो गया है।
जी हा और यह आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा भी कर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा,जी हा और यह बहुत (8th Pay Commission 2024)ही लंबे समय की मांग है कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे और उसके लिए जरूरी कदम भी उठाए।
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मेरा नाम Yogita हें मुझे समाचार लिखना पसंद हें में पिछले 2 साल से कंटेंट लिखती आ रही हूं मुझे लेटेस्ट न्यूज़, जॉब,बिजनेस, टेक्नोलॉजी,योजनाएं,आदि से संबंधित सभी आर्टिकल्स लिख रही हूं