मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक आज नई शराब नीति पर 211 दुकानों और राजस्व बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी
यह बैठक मंत्रालय में 11:00 बजे आयोजित होगी जिसमें सरकार की नई शराब नीति दे परमिट और ग्रामीण इलाकों में नई शराब दुकानों के प्रस्ताव पर विचार करने और मंजरी देने की संभावना बनी हुई है।
- नई शराब नीति में क्या होगा खास जानिए
- ग्रामीण इलाकों में 211 नई शराब दुकानों का प्रस्ताव
- मध्य प्रदेश में शराब दुकानों की संख्या
Nai Sharab Niti 2025 : मध्य प्रदेश सरकार आज 15 जनवरी को अपनी कैबिनेट की बैठक में राज्य की नई शराब नीति पर चर्चा करने जा रही है बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगने की भी संभावना है जो आबकारी विभाग और राजस्व विभाग में बड़ा बदलाव ला सकते हैं ।
यह बैठक मंत्रालय में 11:00 बजे आयोजित होगी जिसमें सरकार की नई शराब नीति दे परमिट और ग्रामीण इलाकों में नई शराब दुकानों के प्रस्ताव पर विचार करने और मंजरी देने की संभावना बनी हुई है।
नई शराब नीति में क्या होगा खास जानिए
सरकार की इस नई शराब नीति में कई मुख्य बदलाव आ सकते हैं इस नीति में मुख्य रूप से अहाते का विकल्प को लागू किए जाने की संभावना बनी हुई जिसके चलते शराब की बिक्री और व्यवस्थित किया जा सकेगी ।
इसके अलावा सरकार द्वारा दे परमिट के तहत शराब पीने के लिए ₹200000 का शुल्क भी लिया जा सकता है विशेषज्ञों की माने तो सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में लागू फार्मूले को अपना शक्ति है जिसके चलते शराब की बिक्री से राज्य को और अधिक राजस्व मिल सकता है
ग्रामीण इलाकों में 211 नई शराब दुकानों का प्रस्ताव
नई शराब नीति में ग्रामीण इलाकों में 211 नई शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिलने की संभावना बनी हुई है सरकार का यह फैसले से ग्रामीण इलाकों में भी शराब की उपलब्धता बढ़ाने के कदम के चलते यह फैसला लिया जा सकता है इसके अलावा 80 फ़ीसदी पुरानी शराब दुकानों के 20% बढ़ोतरी के साथ रेनू किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है जिससे पुरानी दुकानों को नए एक नए तरीके से संचालित किया जा सकता है
राजस्व बढ़ाने मुख्य उद्देश्य
सरकार का आबकारी विभाग के वित्तीय वर्ष में 16000 करोड रुपए के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस लक्ष्य को सरकार द्वारा राजस्व की वृद्धि करने का मुख्य उद्देश्य है नए प्रस्ताव के साथ सरकार की आमदनी भी बढ़ सकती है
मध्य प्रदेश में शराब दुकानों की संख्या
मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में कल 3065 शराब दुकान हैं जो सरकार द्वारा नई शराब नीति के तहत संचालित की जा रही हैं इसके साथ ही नई शराब नीति में अकाल दुकानों की नीलामी करने का भी सरकार नई शराब नीति में प्रावधान ला सकती है इसके तहत ठेकेदारों के बीच शराब बिक्री को लेकर प्रतिस्पर्धा रहेगी जिससे राजस्व में बढ़ोतरी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता