MP Teacher Exam Age Limit: EWS अभ्यर्थियों को मिली राहत अब इस वर्ग को भी मिलेंगी आयु सीमा में छूट
MP Teacher Exam Age Limit:आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन ब्रांच में माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक चयन प्रक्रिया 2024 के संबंध में एक ऐतिहासिक फैसले को सुनाया गया है।
अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अन्य आरक्षित वर्गों के जैसे ही 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी और यह फैसले के बाद में 45 वर्ष तक के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी की भी शिक्षक चयन परीक्षा में शामिल हो सके कि जिससे हजारों उम्मीदवारों को इसका फायदा मिलेगा।
शिक्षक चयन परीक्षा की रूल बुक की कंडीका 7.1 और 7.2 के ईडब्ल्यूएस को आरक्षित वर्ग माना गया था लेकिन इसमें कंडिका 6.2 में जहां ने आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे दी गई थी वही ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को इस छूट से बाहर रखा गया था।
और असमानता के खिलाफ में याचिकाकर्ता पुष्पेंद्र द्विवेदी ने भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका को दायर किया गया था याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता धीरज तिवारी और इशांत सोनी ने कोर्ट में यहां तर्क दे दिया है।
कि अगर ईडब्ल्यूएस को आरक्षित वर्ग माना गया तो उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के जैसे आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए।
संविधान का हुआ उल्लंघन
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं की याचिका करता हूं नहीं अभी दलित दी गई है कि ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट न देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है।
अनुच्छेद 14
यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को कानून की समक्ष समानता और बिना भेदभाव के समान संरक्षण की गारंटी को देता है अगर एक ही जैसे की स्थिति वाले अभ्यर्थियों के साथ देखभाल देखभाल किया जाता है तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।
अनुच्छेद 16
यह अनुच्छेद सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर देने की गारंटी देता है जब ए डब्ल्यू एस को आरक्षित वर्ग माना गया तो उन्हें अन्य आरक्षित वर्ग को जैसी सुविधाएं नहीं दी गई है तो यह अनुच्छेद 16 का उल्लंघन था।
क्या बदलाव होगा फैसले के बाद
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि आप 45 वर्ष के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में आवेदन कर सकेंगे 11 फरवरी 2025 को आवेदन की अंतिम तिथि होने के वजह से वह अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकेगी। जो कि पहले ज्यादा उम्र के कारण वंचित रह गए।
ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को मिली राहत
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि हाई कोर्ट ने इस फैसले से हजारों ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा अब वह शिक्षक बनने की प्रक्रिया में समान भागीदारी निभा सके।
यह फैसला संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में निष्पक्षता और अवसर की समानता को बढ़ावे मिलेगा।
