मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले हाईवे के लिए 615.61 करोड़ मंजूर– व्यापार और कनेक्टिविटी में आएगा नया बदलाव
MP Maharastra Road Project से न केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यात्रा आसान होगी, बल्कि इससे व्यापारिक गतिविधियां भी मजबूत होंगी।
MP Maharastra Road Project : केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दोनों राज्यों को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे-752G के चौड़ीकरण और नवीनीकरण के लिए 615.61 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस सड़क परियोजना के पूरा होने से दोनों राज्यों के व्यापार, व्यवसाय, और यातायात व्यवस्था में तेज़ी आएगी, साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
क्या है हाईवे-752G का महत्व?
नेशनल हाईवे-752G सेंधवा (मध्य प्रदेश) से खेतिया (महाराष्ट्र) तक फैला हुआ है। यह मार्ग दोनों राज्यों के बीच प्रमुख संपर्क मार्ग के रूप में कार्य करता है, जो व्यापार और यातायात को गति प्रदान करता है। इस सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन से न सिर्फ यात्रा में आसानी होगी, बल्कि आगरा-मुंबई राजमार्ग के साथ इसका कनेक्शन भी होगा, जिससे इंदौर, ग्वालियर, बड़वानी, और अन्य शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।
परियोजना का विस्तार
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में इस परियोजना के लिए 615.61 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। यह प्रोजेक्ट 2-लेन सड़क के निर्माण के साथ-साथ सड़क की चौड़ाई बढ़ाने पर केंद्रित होगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, जिससे यातायात की गति और सुरक्षा में सुधार होगा।
इस सड़क के निर्माण से न केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यात्रा आसान होगी, बल्कि इससे व्यापारिक गतिविधियां भी मजबूत होंगी। विशेषकर कृषि, वस्त्र उद्योग, और अन्य व्यापारिक सामग्रियों की ढुलाई में समय की बचत होगी।
उन्नत मार्ग के क्षेत्रीय विकास
- आवागमन में सुधार– दोनों राज्यों के बीच यात्रा आसान होगी, जिससे आम जनता के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण लाभ होगा।
- व्यापार में तेजी – यह मार्ग व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, खासकर कृषि उत्पादों और अन्य व्यापारिक सामग्रियों की ढुलाई में।
- स्थानीय रोजगार के अवसर – परियोजना के कार्यान्वयन से क्षेत्रीय निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
- आर्थिक विकास में योगदान – बेहतर सड़क नेटवर्क क्षेत्रीय व्यवसायों के लिए लाभकारी होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
10,000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं
यह परियोजना केंद्र सरकार की मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण के संबंध में एक व्यापक योजना का हिस्सा है। जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 10,000 करोड़ रुपये की 24 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी थी।
इनमें से कई परियोजनाएं राजधानी भोपाल, जबलपुर, और अन्य प्रमुख शहरों में सड़क विस्तार और उन्नयन पर केंद्रित हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य न सिर्फ प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, बल्कि मध्य प्रदेश को महाराष्ट्रऔर अन्य राज्यों के साथ प्रमुख मार्गों से जोड़ना है।
आगरा-मुंबई हाईवे से कनेक्शन
इस सड़क के जरिए आगरा-मुंबई राजमार्ग से बेहतर कनेक्टिविटी होगी, जो इंदौर और ग्वालियर जैसे प्रमुख शहरों के बीच व्यापार और यातायात को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, राजमार्ग-52 का विस्तार बड़वानी, सेंधवा, निवाली, पानसेमल और खेतिया तक होगा, जो इलाके में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगा और आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा।
कनेक्टिविटी बढ़ेगी
नेशनल हाईवे-752G के चौड़ीकरण और उन्नयन से केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि यह अन्य राज्यों के साथ भी व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करेगा। इससे यह साबित होता है कि केंद्र सरकार की सड़क परिवहन योजनाएं न केवल यातायात की सुविधाओं को बेहतर बनाती हैं, बल्कि क्षेत्रीय विकासऔर आर्थिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण कदम हैं।
