MOHAN YADAV GOVT ON EMPLOYEES: एमपी में कर्मचारियों का हल्लाबोल पुरानी पेंशन बहाली सहित 51 सूत्रीय मांगो को लेकर सरकार को घेरा

MOHAN YADAV GOVT ON EMPLOYEES: आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का हल्ला बोल हो गया है जी हां बताया जा रहा है कि यह सड़कों पर कर्मचारियों का जन्म सैलाब आ गया और 9 फरवरी को बड़ा आंदोलन होने की चेतावनी भी दे दी गई है।

बताया जा रहा है की पुरानी पेंशन बहाली सहित 51 सूत्रीय मांगों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार को घेर लिया है करना चाहिए उन्हें मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन भी किया जाएगा।

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बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने महंगाई भत्ता तो दे दिया लेकिन अन्य मांगों पर अभी तक के कोई फैसला नहीं किया गया ऐसे में आप प्रदेश की सरकारी कर्मचारी लंबित मांगों को लेकर के फिर एकजुट हो रहे हैं।

मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारी संगठन राज्य सरकार से कर्मचारियों की 51 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए मांग कर रहे हैं।

बताया जा रहा है की राजधानी में मंत्रालय के सामने कर्मचारियों ने सरकार से लंबित मांगों को पूरा करने करते हुए नारेबाजी की तथा टोपी पहनकर मंत्रालय के सामने हाथों में ताकतीय लेकर गेट मीटिंग का विरोध भी जताया गया।

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मांग नहीं मानी तो होगा आंदोलन की दी चेतावनी

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बताया है कि पूरे प्रदेश में 51 सूत्रीय मांगों को लेकर के संयुक्त अधिकारी कर्मचारी मोर्चे द्वारा पहले चरण का आंदोलन किया जा रहा है ।

हम चार चरणों में यहां आंदोलन को करेंगे अगले 16 फरवरी को सरकार को पूरी ताकत भी दिखा दे कि पूरे प्रदेश के कर्मचारी भोपाल में इकट्ठा हो गए और सरकार लगातार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है।

चाहे वह पुरानी पेंशन का मामला हो या तो फिर सीपीसीटी का बंधन है महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए हो या गृह एवं भाड़ा भत्ते की बात की जाए तो वाहन चालकों की समस्या हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मुद्दे हो इन सभी मांगों को पूरा करने के लिए कर्मचारी आंदोलन के लिए मजबूर हो गए हैं।

मंत्रालय के सामने गेट मीटिंग पर किया विरोध

आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने यह मैंगो का विस्तार से वर्णन करते हुए बताया है कि मंत्रालय के साथ अति अपेक्षा पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है ।

मुख्यमंत्री कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है लेकिन संभवत होने यथार्थ स्थिति में अवगत नहीं किया जा रहा है अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो मंत्रालय का आंदोलन और आगे बढ़ाया जाएगा।

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सरकार केवल मंत्रालय इन कर्मचारियों के साथ नए-नए प्रयोग कर रही है महीने भर से मात्र ₹200 परिवहन भत्ता मिल रहा है कर्मचारियों को लाने वाली सरकारी बसें बंद हो गई है सरकार ने कभी कर्मचारियों की परिवहन समस्या को समझने की कोशिश नहीं की गई है।

जाने कौन सी है कर्मचारियों की मांग

आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि कर्मचारी नेताओं ने यहां बताया है कि जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता पेंशन के लिए आहार्तंड़ाई सेवा 25 वर्ष करने अनुकंपा नियुक्ति में सीपीसीटी खत्म करने लिपिको की ग्रेड पे विसंगत या दूर करके मंत्रालय के समान करने प्रमोशन शुरू करने।

सातवें वेतनमान के अनुसार वहां और गृह भाड़ा भत्ता देने संविदा कर्मी स्थाई कर्मी को नियमित करने टैक्सी प्रथा बंद करने वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद नाम बदलने।

आउटसोर्स प्रथा बंद करने सहित 51 सूत्रीय मांगों को लेकर के सतपुड़ा भवन भोपाल पर प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे में शामिल सभी संगठनों व पदाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाइए।

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