मोहन कैबिनेट का अहम फैसला: किसानों के लिए बोनस और निवेश की समीक्षा का नया तरीका

• गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा
• 30 मार्च से जल संरक्षण अभियान की शुरुआत
• निवेश की समीक्षा सप्ताहिक आधार पर होगी

cabinet decisions : मध्यप्रदेश की राज्य सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया गया है। यह बोनस किसानों को एमएसपी दर पर मिलेगा, जिससे अब उन्हें 2600 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत मिलेगी। इसके अलावा, इस फैसले से निवेश की प्रक्रिया को भी नया दिशा मिलेगा, जिसमें सप्ताहिक समीक्षा की जाएगी।

175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस: किसानों के लिए खुशखबरी

तो, पहले बात करते हैं इस 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की। ये बोनस गेहूं की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलेगा, जो कि 2425 रुपए है। इस बोनस के चलते किसानों को 2600 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत मिलेगी। यानी अब किसान गेहूं बेचने में ज्यादा लाभ कमा सकेंगे। 15 मार्च से गेहूं की एमएसपी पर खरीदारी शुरू हो जाएगी और इससे पहले इस फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

30 मार्च से जल संरक्षण अभियान

आइए, अब एक और अहम फैसले की बात करते हैं, जो प्रदेश के जल संरक्षण को लेकर है। सरकार ने 30 मार्च से “जय गंगा जल संवर्धन अभियान” चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत प्रदेशभर में जल संरचनाओं का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। यह अभियान 30 जून तक चलेगा और इस दौरान पानी के रिचार्ज पर भी काम होगा। सरकार का मानना है कि जल संकट को रोकने के लिए यह पहल जरूरी है।

कैबिनेट बैठक के अहम फैसले

कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। बैठक में प्रदेश में निवेश की समीक्षा के लिए एक नया तरीका अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह योजना बनाई कि अब हर सप्ताह प्रमुख सचिव निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा, मुख्य सचिव हर महीने इस पर नजर रखेंगे और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर दो महीने में एक बैठक होगी, जहां बड़े निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।

उद्योगों को मिलेगा नया मौका

कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि अब प्लानिंग एरिया के बाहर भी उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे। यानी, जो उद्योग अब तक केवल प्लानिंग एरिया के भीतर ही स्थापित हो सकते थे, अब वो बाहर भी स्थापित किए जा सकेंगे। इससे राज्य में औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा प्रशिक्षण

सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब इन कार्यकर्ताओं को मास्टर टीचर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो बच्चों को बेहतर तरीके से सामान्य ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दे सकें। इससे बच्चों की शिक्षा में सुधार होगा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अधिक प्रभावी तरीके से बच्चों को सिखा सकेंगे।

138.41 करोड़ का डिजिटल निवेश

कैबिनेट बैठक में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 138.41 करोड़ का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है। इस रकम का उपयोग डिजिटलीकरण और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाने के लिए किया जाएगा। यह कदम सरकार की डिजिटल योजनाओं को मजबूत करेगा और आम जनता को सेवाएं पहुंचाने में मदद करेगा।

गुड़ी पड़वा पर बड़ा आयोजन

इसके अलावा, सरकार ने यह भी तय किया है कि इस साल गुड़ी पड़वा, यानी भारतीय नववर्ष, धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रदेशभर में इस पर्व के दौरान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही, उज्जैन में चल रहे विक्रमोत्सव के दौरान 30 मार्च को एक बड़ा आयोजन होगा, जिसमें प्रदेशभर के लोग शामिल हो सकेंगे।

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