E-Attendance System: मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारी के देरी से ऑफिस पहुंचते हो जाएगी जेब ढीली लागू हुआ ई-अटेंडेंस सिस्टम
E-Attendance System: मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारी की देरी से ऑफिस पहुंचने पर हो जाएगी जेब ढीली लागू हुआ इ अटेंडेंस सिस्टम आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई व्यवस्था को लागू करने जा रही है।
जी हां बताया जा रहा है कि अब यदि सरकारी कर्मचारी दे रही इस ऑफिस पहुंचे तो उनकी जेब ढीली पड़ जाएगी जी हां लगातार देरी करने पर वेतन में कटौती भी की जाएगी।
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बताया जा रहा है कि यह सरकार आलसी और देरी से आने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नकेल कसने जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री ने नहीं बायोमेट्रिक व्यवस्था को बना रहे हैं ।
और उसके लिए राज्य की सरकार सभी मुख्यालय और सहित सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक के द्वारा हाजिरी लगाई की इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभाग की अटेंडेंस की व्यवस्था को लागू करने जा रहे हैं।
तो और यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद में कर्मचारियों को समय पर पहुंचना होगा लगातार देरी करने पर वेतन में कटौती भी होगी।
समय तक दफ्तर में रहने के निर्देश
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि फिलहाल मोबाइल ऐप पर वीडियो फोटो के साथ में लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस की व्यवस्था को किया गया है और उसी के साथ में सफल होती नजर आ रही है।
कर्मचारियों के समय पर दफ्तर नहीं पहुंचने की शिकायतों को देखते हुए राज्य की सरकार ने यहां आदेश को जारी किया गया था जिसमें कोविद कल के चलते राज्य के 5 दिन में के लिए सोमवार से शुक्रवार कार्य दिवस की व्यवस्था लागू है।
और उसके बाद में राज्य में सरकारी दफ्तरों का समय भी सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक के कर दिया गया है आदेश में कर्मचारियों को समय पर दफ्तर पहुंचने और तय करने समय तक दफ्तर में रहने की निर्देश दिए गए।
मंत्रालय में लागू हुआ ई-अटेंडेंस
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर यह सिस्टम डाउनलोड कर दिया गया है जिसमें मंत्रालय आने के बाद में कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन पर अपना चेहरा स्कैन करना पड़ेगा।
या सॉफ्टवेयर मंत्रालय परिसर में ही इंस्टॉल किया जाएगा जो कर्मचारी के पास में स्मार्टफोन नहीं है।
उनके लिए मंत्रालय में आप थंब मशीन लगाई जाएगी जिसमें 2016 में भी अटेंडेंस लागू करने की कोशिश की गई थी लेकिन कर्मचारियों के विरोध की वजह से इसको नहीं किया जा सका।
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