Dap new price 2025 50 kg : किसानों के लिए खुशखबरी,डीएपी की बोरी अब मिलेगी सस्ती, जानिए नई कीमत

पीएम मोदी की सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए 1350 रुपये प्रति बोरी डीएपी की कीमत तय की, ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिले और किसान लाभ उठा सकें।

  • पीएम मोदी की सरकार ने किसानों के लिए डीएपी की बोरी 1350 रुपये में तय की।
  • 37,216 करोड़ रुपये की सब्सिडी से खरीफ सीजन 2025 के लिए उर्वरक सस्ता होगा।
  • चने पर आयात शुल्क से किसानों को मिलेगा बेहतर दाम और विदेशी चना का आयात रुकेगा।

Dap new price 2025 50 kg : किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर सस्ती सब्सिडी देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।
अब किसानो को खरीफ सीजन 2025 के लिए डीएपी की बोरी सिर्फ 1350 रुपये में मिलेगी। यह फैसला किसानों के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उनके लिए फर्टिलाइजर की लागत कम होगी और उनकी आय में सुधार होगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार हमेशा किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। अब किसानों को डीएपी जैसी आवश्यक उर्वरक सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी, जो कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी।

किसानों को मिलेगा सस्ता डीएपी

प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने डीएपी की कीमत को 1350 रुपये प्रति बोरी निर्धारित किया है, जिससे किसानों को उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ न उठाना पड़े। सरकार इस पर भारी सब्सिडी प्रदान करेगी, और इस साल लगभग 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए दी जाएगी। इस कदम से न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

चने पर आयात शुल्क की घोषणा

इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने चना उत्पादक किसानों के लिए एक और अहम फैसला लिया है। चने पर अब 10 प्रतिशत आयात शुल्क लागू किया जाएगा, जिससे विदेश से सस्ता चना आने पर रोक लगेगी। इस फैसले से चना उत्पादक किसानों को फायदा होगा और उन्हें उचित दाम मिलेंगे। केंद्र सरकार ने इस नीति को लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है।

शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले पर कहा, “इस साल चने का बंपर उत्पादन हुआ है और अब 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगने से किसान अपने उत्पाद को अच्छे दामों पर बेच सकेंगे।

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