संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा यह नया बदलाव, जिससे लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा।

• संविदा कर्मचारियों को मिलेगा 6 महीने का मातृत्व अवकाश और 15 दिन का पितृत्व अवकाश।
•  वेतन में वृद्धि होगी और महंगाई के हिसाब से वेतन का पुनरीक्षण किया जाएगा।
• 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025, जिससे तबादला प्रक्रिया भी शुरू होगी।

MP government: मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने हाल ही में एक ऐलान किया है, जो इन कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है।

अब से इन कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों के समान कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे, जिनमें सबसे खास है मातृत्व और पितृत्व अवकाश। इसके साथ ही, कर्मचारियों की सैलरी में भी वृद्धि की जाएगी।

पहली बार मिलेगा मातृत्व और पितृत्व अवकाश

केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में संविदा कर्मचारियों के लिए नया संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 लागू करने की घोषणा की है। यह नया मैनुअल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।

इस मैनुअल के तहत, महिलाओं को 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा, वहीं पिताओं को 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। यह फैसला खासतौर पर कर्मचारियों के लिए राहत देने वाला है, क्योंकि इससे पहले ये सुविधाएं केवल स्थायी कर्मचारियों को ही मिलती थीं। अब संविदा कर्मचारियों को भी इन अधिकारों का फायदा मिलेगा।

वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा

अब यह भी तय हो चुका है कि संविदा कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसका आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) होगा, यानी महंगाई दर के हिसाब से इनकी सैलरी में समय-समय पर वृद्धि होगी। इसके अलावा, कर्मचारियों को अपने काम के मुताबिक वेतन मिलेगा, जैसा कि स्थायी कर्मचारियों को मिलता है। यह परिवर्तन कर्मचारियों को अपनी मेहनत का सही मूल्य देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया आसान

संविदा कर्मचारियों के लिए एक और राहत भरी खबर है। अब उन्हें हर साल अपने अनुबंध को नवीनीकरण के लिए शपथ पत्र नहीं देना होगा। इससे कर्मचारियों के लिए काम की स्थिरता सुनिश्चित होगी और वे लंबे समय तक अपनी नौकरी में बने रह सकेंगे।

अब होगा तबादला और स्थानांतरण

अब तक, संविदा कर्मचारियों के तबादले की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब, 1 अप्रैल 2025 से यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए एक ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से स्थानांतरण का मौका मिलेगा। यह कर्मचारियों के लिए एक नया और महत्वपूर्ण बदलाव है, जो उनके काम को और आसान बनाएगा।

संगठन की लंबी लड़ाई का परिणाम

संविदा कर्मचारियों के संगठन ने कई वर्षों से इन लाभों के लिए सरकार से मांग की थी। उन्होंने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए थे, ताकि उनकी आवाज सुनी जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विजय ठक्कर ने बताया, “हमारी 11 सूत्रीय मांगें पूरी करने के लिए सरकार से लंबे समय से बातचीत हो रही थी। अब सरकार ने कुछ प्रमुख मांगों को मान लिया है और बाकी के मुद्दों पर चर्चा जारी है।

यह फैसला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। सरकार की यह पहल उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए एक सराहनीय कदम है।

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