8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों ने पीएम मोदी से कर डाली बड़ी माँग 5 साल में गठित हो वेतन आयोग

• महंगाई और सैलरी रिव्यू की जरूरत
• हर 5 साल में रिवाइज हो सैलरी 
• समय से शुरू हो प्रोसेस

8th Pay Commission:आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि केंद्र कर्मचारियों की महासंघ ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है जी हां बताया जा रहा है कि उन्होंने एक बड़ी मांग कर डाली है और यह वेतन आयोग अब 10 की बचाए 5 साल में गठित किया जाए।

बताया जा रहा है कि यहां आठवे वेतन आयोग की गठन किया अपील को किया गया है और यह बढ़ती हुई महंगाई तथा ई वैल्यूएशन के गिरावट को ध्यान में रखते हुए यहां मांग को की गई है।

जी हां बताया जा रहा है कि यह महासंघ ने विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैं जिसमें महासंघ 130 से ज्यादा संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है सभी संगठन सैलेरी रिवीजन की मांग को कर रहे हैं।

महंगाई और सैलरी रिव्यू की जरूरत

आपको यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि महासंघ के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन आखिरी बार 1 जनवरी 2016 को संशोधित हुआ था तब से लेकर के आज तक की महंगाई भत्ता 53 फीसदी से ज्यादा हो गया।

कोविड-19 के बाद में महंगाई और भी बढ़ गई ब्याज दरों के बढ़ने से कर्मचारियों की आमदनी क्रय शक्ति बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई महंगाई और आर्थिक स्थिति के बदलने से सैलेरी रिवीजन की जरूरत पड़ गई।

हर 5 साल में रिवाइज हो सैलरी 

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें महासंघ का यह कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ऐसी होना चाहिए कि देश की आल्हा प्रतिभा सरकारी सेवाओं की तरफ आकर्षित हो सके। इसके लिए हर 5 साल में सैलरी डिवीजन की प्रक्रिया होना जरूरी है।

समय से शुरू हो प्रोसेस

आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां वेतन आयोग के गठन और इसके कार्य निवायन में लगने वाला समय स्वाभाविक है जिसमें पिछली बार रिपोर्ट तैयार करने से साल लग गए और लागू करने में सरकार को 6 महीने से ज्यादा का समय लग गया इस कारण से टाइम पर प्रक्रिया शुरू होना बहुत ही जरूरी है।

जिससे एक जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से सैलरी रिवाइज हो सके और महंगाई तथा बदलती आर्थिक स्थितियों ने कर्मचारियों और पेंशनरों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है बताया जा रहा है की आठवे वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों का जीवन आसान हो जाएगा।